वर्धा पाटबंधारे विभागातील अनागोंदी कारभार चव्हाट्यावर: निविदा लिपिक आगलावे यांच्या कार्यप्रणालीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह
वर्धा (प्रतिनिधी) :
वर्धा जिल्ह्यातील पाटबंधारे विभाग (सिंचन भवन) येथील प्रशासकीय कारभार पुन्हा एकदा वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. गेल्या काही वर्षांपासून या कार्यालयात सुरू असलेला मनमानी कारभार आता चव्हाट्यावर येऊ लागला आहे. विशेषतः, सिंचन भवन वर्धा येथील निविदा लिपिक म्हणून कार्यरत असलेले आगलावे हे कर्मचारी सन २०२१ पासून तब्बल पाच वर्षांहून अधिक काळ एकाच पदावर आणि एकाच ठिकाणी कसे काय कार्यरत आहेत? असा संतप्त सवाल नागरिकांमधून व जाणकारांमधून विचारला जात आहे. नियमानुसार ठरावीक कालावधीनंतर शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या होणे बंधनकारक असताना, या लाडक्या लिपिकाची बदली रोखण्यामागे किंवा त्यांना त्याच ठिकाणी कायम ठेवण्यामागे नेमके गौडबंगाल काय? अशी चर्चा आता वर्धा जिल्ह्यात जोर धरू लागली आहे.
कार्यकारी अभियंत्यांच्या मर्जीतील लिपिक?
वर्धा पाटबंधारे विभागाच्या कार्यकारी अभियंता मॅडम यांच्या कार्यालयातील कागदपत्रे आणि निविदा प्रक्रियेचा संपूर्ण कारभार आगलावे यांच्या हाती असल्याचे बोलले जाते. वरिष्ठांचे वरदहस्त असल्यामुळेच त्यांची बदली कुठेही झाली असली किंवा केली गेली तरी ते सोयीस्कररीत्या याच ठिकाणी कसे रुजू होतात, हा संशोधनाचा विषय बनला आहे. कार्यकारी अभियंता मॅडमचे हे “लाडके” लिपिक नेमके कोणाच्या आशीर्वादाने नियम डावलून एकाच पदावर पाय रोऊन बसले आहेत, याबद्दल उलटसुलट चर्चा रंगली आहे.
कुप्रसिद्ध कॉन्ट्रॅक्टर्सची चलती आणि मलिदा संस्कृती
स्थानिक नागरिकांच्या आणि जाणकार सूत्रांच्या माहितीनुसार, सिंचन भवनमधील निविदा कक्षामध्ये काही ठराविक कुप्रसिद्ध कॉन्ट्रॅक्टर्सची नेहमीच वर्दळ असते. या लाडक्या निविदा लिपिकार्फत केवळ मोजक्या आणि मर्जीतील कंत्राटदारांनाच झुकते माप दिले जात असल्याचा गंभीर आरोप होत आहे. नियमांनुसार पारदर्शक पद्धतीने कामे वाटप होणे अपेक्षित असताना, इतर पात्र आणि गरजू कॉन्ट्रॅक्टर्सना पद्धतशीरपणे डावलले जात असल्याची चर्चा आहे. या हितसंबधांमुळेच सार्वजनिक पैशांची उधळपट्टी होत असून विकासकामांचा दर्जा खालावत असल्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
वरिष्ठांचे डोळेझाक धोरण आणि मंत्र्यांच्या भूमिकेकडे लक्ष
एकाच शासकीय कार्यालयात आणि संवेदनशील समजल्या जाणाऱ्या ‘निविदा’ या महत्त्वाच्या पदावर एकाच व्यक्तीने इतकी वर्षे चिकटून राहणे अनेक शंकांना जन्म देत आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी जोर धरत आहे. आता याप्रकरणी संबंधित विभागाचे माननीय मंत्री महोदय काय कठोर कारवाई करणार? आणि विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी या अनागोंदी कारभारावर डोळेझाक करणार की थेट कारवाईचा बडगा उगारणार? हे पाहणे आता औत्सुक्याचे ठरणार आहे.
