वर्धा पाटबंधारे विभाग शासकीय खर्चाने की कर्मचाऱ्याच्या खिशाने? भांडारपाल कनोजे यांच्या ‘स्वखर्च’ दाव्याने खळबळ!
शासकीय कार्यालयांचा खर्च चालवण्यासाठी सरकारकडून दरवर्षी लाखो रुपयांचा निधी मंजूर केला जातो. मात्र, वर्धा येथील जिल्हास्तरीय पाटबंधारे विभागाचे कार्यालय सरकारचा निधी नसून, चक्क तिथल्याच एका कर्मचाऱ्याच्या पगारावर आणि कर्जाच्या पैशांवर चालत असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. “मी माझ्या स्वतःच्या पगारातून आणि व्याजाने पैसे काढून हे कार्यालय चालवतोय,” असा खळबळजनक दावा या कार्यालयातील भांडारपाल (स्टोअरकीपर) कनोजे यांनी स्वतः अनेक लोकांसमोर केल्यामुळे संपूर्ण जिल्ह्यात आणि प्रशासकीय वर्तुळात एकच खळबळ उडाली आहे.
या गंभीर प्रकारामुळे आता थेट सिंचन मंत्री आणि शासनाच्या कारभारावरच मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
व्याजाने पैसे काढून कार्यालय चालवण्याची पाळी?
मिळालेल्या माहितीनुसार, वर्धा पाटबंधारे विभागाचे कार्यालय गेल्या कित्येक वर्षांपासून भांडारपाल कनोजे यांच्या स्वखर्चाने सुरू आहे. कनोजे हे अनेक लोकांशी बोलताना आपली व्यथा आणि ‘महानता’ सांगायला विसरत नाहीत. “या नोकरीमुळे मी पुरता त्रस्त झालो असून कर्जबाजारी झालो आहे. शासकीय कार्यालयाचा खर्च भागवण्यासाठी मला व्याजाने पैसे काढावे लागत आहेत,” असे ते उघडपणे सांगतात.
त्यांच्या या विधानामुळे आता दोनच निष्कर्ष निघतात; एकतर महाराष्ट्र शासन या जिल्हास्तरीय कार्यालयाला हक्काचा निधी देत नाही, किंवा मग शासकीय निधी नेमका जातो कुठे? असा गंभीर सवाल आता उपस्थित केला जात आहे.
सकाळी ८ ते रात्री ९… घरावर तुळशीपत्र ठेवून काम!
भांडारपाल कनोजे यांच्या कर्तव्याची कथाही मोठी रंजक आहे. शासकीय वेळ संपल्यानंतरही ते रात्री उशिरापर्यंत कार्यालयात ठाण मांडून असतात.
कार्यालयाची वेळ: सकाळी ठीक ८ वाजता ते कार्यालयात हजर होतात.
घरी परतण्याची वेळ: रात्री साडेआठ ते नऊ वाजेपर्यंत ते कार्यालयातच व्यस्त असतात.
दिवसभरात तब्बल १२ ते १३ तास शासकीय कामात स्वतःला वाहून घेणारे आणि घरावर तुळशीपत्र ठेवून काम करणारे कनोजे हे बहुदा महाराष्ट्र आणि विदर्भातील पहिलेच ‘कर्तव्यदक्ष’ कर्मचारी असावेत, अशी उपरोधिक चर्चा आता रंगू लागली आहे.
मंत्री महोदय, कनोजे यांना ‘राष्ट्रपती पुरस्कार’ देणार का?
एकीकडे शासकीय कर्मचारी वेळेच्या आधी घरची वाट धरतात, तर दुसरीकडे स्वतःच्या खिशातील पैसा आणि व्याजाचे पैसे लावून कार्यालय जिवंत ठेवणारे कनोजे हे प्रशासनासाठी ‘आदर्श’ ठरत आहेत. त्यामुळे आता थेट नामदार मंत्र्यांनीच यावर विचार करण्याची वेळ आली आहे. आपल्या पगारातून शासकीय कार्यालय चालवणाऱ्या आणि कर्जबाजारी होणाऱ्या अशा कर्मचाऱ्याला शासनाने कदाचित ‘राष्ट्रपती पुरस्कारा’ने सन्मानित करायला हवे, अशी खोचक मागणी आता जनतेतून होत आहे.
तातडीने चौकशी आणि दखल घेण्याची गरज
या संपूर्ण प्रकरणाची महाराष्ट्र शासनाने आणि संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी तात्काळ दखल घेणे गरजेचे आहे.
निधीची चौकशी व्हावी: वर्धा पाटबंधारे विभागाला मिळणारा शासकीय निधी कुठे खर्च होतो?
कर्मचाऱ्याच्या दाव्याची सत्यता तपासावी: जर कर्मचारी स्वतःच्या पैशाने कार्यालय चालवत असल्याचा दावा करत असेल, तर त्यामागील नेमके गौडबंगाल काय?
रात्रीच्या उपस्थितीचे कारण काय?: रात्री ९ वाजेपर्यंत कार्यालयात थांबून नक्की कोणते शासकीय काम केले जाते, याची सखोल चौकशी होणे गरजेचे आहे.
आता या संपूर्ण प्रकरणावर पाटबंधारे विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी आणि मंत्री महोदय काय कारवाई करतात, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
