अनुसूचित जातीच्या उपवर्गीकरणामुळे ५८ वंचित जातींना मिळणार न्याय; चर्मकार समाजाचे ‘महामोर्चा’त सहभागी होण्याचे आवाहन!
अनुसूचित जातींमधील (SC) खऱ्या अर्थाने वंचित आणि मागास राहिलेल्या घटकांना आरक्षणाचा थेट लाभ मिळवून देण्यासाठी ‘उपवर्गीकरण’ (Sub-categorization) हा अत्यंत कळीचा मुद्दा ठरला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने उपवर्गीकरणाचा मार्ग मोकळा केल्यानंतर आता महाराष्ट्रातील इतर ५८ वंचित जातींना त्यांचा हक्क मिळण्याची ऐतिहासिक संधी निर्माण झाली आहे. याच पार्श्वभूमीवर, आपल्या हक्काची मागणी शासनाकडे लावून धरण्यासाठी भव्य ‘महामोर्चा’चे आयोजन करण्यात आले असून, यात चर्मकार बांधवांनी मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे, असे जाहीर आवाहन करण्यात आले आहे.
उपवर्गीकरण म्हणजे काय? इतर ५८ जातींना कसा होणार फायदा?
सध्या अनुसूचित जातीच्या आरक्षणाचा लाभ काही मोजक्या आणि प्रगत घटकांपर्यंतच मर्यादित राहिल्याचा सूर सातत्याने आळवला जातो. उपवर्गीकरण लागू झाल्यास या प्रवर्गातील सर्व ५९ जातींची वर्गवारी करून प्रत्येकाला लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षणाचा वाटा निश्चित केला जाईल.
आरक्षणाचे समान वाटप: उपवर्गीकरणामुळे अनुसूचित जातीच्या कोट्याचे वर्गीकरण (उदा. अ, ब, क, ड गट) केले जाईल. यामुळे आतापर्यंत आरक्षणाच्या लाभापासून वंचित राहिलेल्या इतर ५८ लहान-मोठ्या जातींना शिक्षणात आणि शासकीय नोकऱ्यांत राखीव जागा मिळतील.
चर्मकार समाजाला न्याय: चर्मकार समाज हा शैक्षणिक व आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होण्यासाठी धडपडत आहे. उपवर्गीकरण झाल्यास चर्मकार समाजासाठी स्वतंत्र कोटा निश्चित होईल, ज्यामुळे स्पर्धा मर्यादित होऊन समाजातील तरुणांना नोकरी आणि उच्च शिक्षणाच्या सुवर्णसंधी उपलब्ध होतील.
अति-मागास घटकांचा विकास: ज्या जातींपर्यंत अजूनही शासकीय योजना आणि आरक्षणाचा किमान लाभही पोहोचलेला नाही, अशा शेवटच्या घटकाला मुख्य प्रवाहात आणणे या उपवर्गीकरणामुळे शक्य होणार आहे.
चर्मकार समाज बांधवांना महामोर्चात सामील होण्याचे जाहीर आवाहन
आपल्या न्याय्य हक्कांसाठी केवळ चर्चा करून चालणार नाही, तर रस्त्यावर उतरून आपली ताकद दाखवण्याची हीच योग्य वेळ आहे. हा लढा आपल्या येणाऱ्या पिढ्यांच्या उज्ज्वल भविष्याचा आहे.
”चर्मकार समाजातील सर्व थरांतील नागरिकांना, नोकरदारांना, महिलांना आणि तरुण वर्गाला नम्र विनंती आहे की, त्यांनी पक्ष-संघटना आणि मतभेद बाजूला ठेवून या ‘महामोर्चा’त जाहीरपणे सहभागी व्हावे. आपण आज संघटित झालो नाही, तर भविष्यातील मोठी संधी आपल्या हातातून निसटून जाईल. चला, एकजुटीने शासनाला आपल्या हक्काचा जाब विचारूया!”
महामोर्चाचे प्रमुख मुद्दे आणि मागण्या:
१. महाराष्ट्रात अनुसूचित जातीच्या उपवर्गीकरणाची तात्काळ अंमलबजावणी करावी.
२. ५८ वंचित जातींच्या लोकसंख्येनुसार आरक्षणाचे न्याय्य वाटप करावे.
३. चर्मकार समाजाच्या शैक्षणिक आणि आर्थिक विकासासाठी विशेष पॅकेज जाहीर करावे.
चला तर मग… आपल्या हक्कासाठी, स्वाभिमानासाठी आणि भावी पिढीच्या कल्याणासाठी या ऐतिहासिक महामोर्चात मोठ्या संख्येने सामील होऊया!
