धक्कादायक! चंद्रपूरच्या बरंज मोकासा गावात पुनर्वसनापूर्वीच KPCL कंपनीचे बेकायदेशीर उत्खनन; वनमंत्री गणेश नाईक यांच्याकडे तक्रार
भद्रावती बरांज( मो.) (चंद्रपूर):
चंद्रपूर जिल्ह्यातील भद्रावती तालुक्यातील बरंज मोकासा येथील राखीव निस्तार हक्क असलेल्या 84.41 हेक्टर वन जमिनीवर केंद्र सरकार आणि महाराष्ट्र शासनाच्या अटी व शर्तींचे उघड उल्लंघन करून KPCL कंपनीकडून बेकायदेशीर उत्खनन सुरू असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. गावाचे संपूर्ण पुनर्वसन झाले नसताना आणि ग्रामस्थ आजही तिथेच वास्तव्यास असताना, प्रशासकीय अधिकार्यांशी संगनमत करून कंपनीला तात्पुरती परवानगी देण्यात आल्याने तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. या प्रकरणी सामाजिक कार्यकर्ते विशाल प्रमोद दुधे यांनी थेट राज्याचे वनमंत्री ना. श्री. गणेश जी नाईक यांच्याकडे लेखी तक्रार सादर करून या संपूर्ण घोटाळ्याची CBI आणि ACB मार्फत सखोल चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.
नेमके प्रकरण काय आहे?
मिळालेल्या माहितीनुसार, बरंज मोकासा गावाचे संपूर्ण पुनर्वसन होईपर्यंत निस्तार हक्काच्या जागेत कोणत्याही प्रकारची बाधा आणण्यास स्पष्ट मनाई करण्यात आली होती. सुरुवातीला या नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे पाहून वन विभागाने (CCF चंद्रपूर, विभागीय वन अधिकारी आणि वन परिक्षेत्र अधिकारी भद्रावती) तत्परता दाखवत दिनांक २४, २७ आणि २८ फेब्रुवारी २०२५ रोजी KPCL कंपनीचे उत्खनन कार्य बंद पाडले होते. तसेच मुंबई पुनर्वसन प्राधिकरणाचे प्रमाणपत्र सादर करेपर्यंत काम बंद ठेवण्याचे आदेश दिले होते.
अधिकारी आणि कंपनीचे संशयास्पद संगनमत!
तक्रारीत नमूद केल्यानुसार, वन विभागाने काम बंद पाडले असतानाही, दिनांक ४ मार्च २०२५ रोजी तत्कालीन जिल्हाधिकारी (चंद्रपूर) आणि CCF चंद्रपूर यांनी तांत्रिक पळवाटा शोधून KPCL कंपनीला पुन्हा तात्पुरती परवानगी दिली. या परवानगीसाठी अत्यंत धक्कादायक गैरप्रकार करण्यात आले:
NDRF व SDRF नियमांचा गैरवापर: नैसर्गिक आपत्तीच्या (भूकंप, पूर) वेळी वापरायचे नियम मानवी हक्क उल्लंघन लपवण्यासाठी वापरण्यात आले.
खोटा ग्रामसभा ठराव: ग्रामपंचायत बरंज मोकासा आणि चेक बरंज यांच्याकडून स्थगित झालेल्या ग्रामसभेतून अपूर्ण व खोटा ग्रामसभा ठराव तयार करून घेण्यात आला.
पशुधनाची खोटी संख्या: निस्तार सेटलमेंट करण्यासाठी गुरे-जनावरांची संख्या खोटी दर्शवून सुमारे ६ कोटी रुपयांचा निस्तार सेटलमेंट करून घेतला गेल्याचा आरोप आहे.
कायद्यांचे उघड उल्लंघन
गावाचे पुनर्वसन अद्याप अपूर्ण असताना निस्तार हक्क संपुष्टात आल्याचे दाखवणे हा कायद्याचा आणि अधिकारांचा गंभीर गैरवापर आहे. या संपूर्ण प्रक्रियेत ‘Forest Rights Act 2006’ आणि ‘Forest Conservation Act 1980’ चे उघड उल्लंघन झाले असून शासन आदेशातील अति शर्तींचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी कंपनीवर दंडात्मक कारवाई पात्र ठरते.
तक्रारदाराच्या मुख्य मागण्या:
१. तात्काळ काम बंद: KPCL कंपनीकडून सुरू असलेले उत्खनन कार्य तात्काळ बंद करून कंपनीवर वन गुन्हा दाखल करण्यात यावा.
२. अधिकाऱ्यांचे निलंबन: तत्कालीन जिल्हाधिकारी आणि वन विभाग अधिकारी यांच्या भूमिकेची ACB (लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग) मार्फत सखोल चौकशी करून हे प्रकरण CBI कडे सोपवावे, तसेच CCF व DFO यांना तात्काळ निलंबित करावे.
३. उत्खननावर बंदी: बरंज मोकासा गावाचे पूर्ण पुनर्वसन होईपर्यंत खनिज कर्म बंद करण्याचे आदेश पूर्ववत लागू करावेत.
४. ग्रामस्थांचे संरक्षण: निस्तार हक्कधारक ग्रामस्थांचे हक्क कायदेशीररीत्या संपूर्ण पुनर्वसन होईपर्यंत सुरक्षित ठेवण्यात यावेत.
प्रतिक्रिया:
“हा प्रकार अत्यंत गंभीर असून यामध्ये वन कायदे आणि प्रशासकीय प्रक्रियेचा उघड भंग झालेला आहे. वरिष्ठ पातळीवरून तात्काळ हस्तक्षेप करून या प्रकरणात न्याय मिळणे गरजेचे आहे, अन्यथा स्थानिक नागरिकांवर मोठा अन्याय होईल.” > — विशाल प्रमोद दुधे (तक्रारदार, बरंज मोकासा)
आता या हाय-प्रोफाईल तक्रारीनंतर वनमंत्री गणेश नाईक यावर काय कारवाई करतात आणि चंद्रपूरचे जिल्हा प्रशासन व वन विभाग या गंभीर आरोपांवर काय स्पष्टीकरण देते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
