वर्धा सिंचन विभागात शासकीय वाहनाचा सर्रास दुरुपयोग; ‘मॅडम’ नागपूरहून करतात अप-डाऊन!
कार्यालयात येण्याची वेळ दुपारी १२ ची; कर्मचाऱ्यांनाही वेळेचे वावडे; चौकशी व कारवाईची मागणी
वर्धा
शासकीय वाहने ही केवळ आणि केवळ शासकीय कार्यालयांच्या कामकाजासाठी आणि जनहिताच्या कामांसाठी वापरण्याचे कडक नियम आहेत. मात्र, वर्धा येथील सिंचन विभागाच्या अभियंत्या नीतू चव्हाण मॅडम यांच्याकडून या नियमांना केराची टोपली दाखवली जात असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. वर्धा जिल्ह्याच्या कामकाजासाठी दिलेले शासकीय वाहन त्या चक्क नागपूर येथील स्वतःच्या घरापासून ते वर्धा कार्यालयापर्यंत दररोज जाण्या-येण्यासाठी (अप-डाऊन) वापरत असून, शासकीय इंधनाचा आणि मालमत्तेचा मोठा दुरुपयोग करत असल्याचा गंभीर आरोप आता होऊ लागला आहे.
शासकीय इंधनाची रोज उधळपट्टी!
नियम पाळायचे कुणी, हाच मोठा प्रश्न या विभागाच्या कारभारावरून निर्माण झाला आहे. वर्धा सिंचन विभागाचे कामकाज सुरळीत चालावे यासाठी वाहन उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. परंतु, चव्हाण मॅडम या दररोज नागपूरहून वर्धा आणि वर्धाहून नागपूर असा शेकडो किलोमीटरचा प्रवास याच शासकीय वाहनाने करत आहेत. यामुळे दरमहा शासकीय तिजोरीवर डिझेल आणि देखभालीचा हजारो रुपयांचा अतिरिक्त भुर्दंड पडत आहे. हा जनतेच्या करातून जमा झालेल्या पैशांचा सर्रास अपव्यय नाही का, असा संतप्त सवाल नागरिकांमधून उपस्थित केला जात आहे.
कार्यालयात दुपारी १२ वाजता ‘एन्ट्री’; कर्मचारीही बेफाम!
एकीकडे वाहनाचा दुरुपयोग सुरू असताना, दुसरीकडे कार्यालयाच्या वेळेचेही कोणतेही भान ठेवले जात नसल्याचे चित्र आहे. विश्वसनीय सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, चव्हाण मॅडम या दररोज दुपारी १२ वाजताच्या सुमारास कार्यालयात उपस्थित राहतात. वरिष्ठ अधिकारीच जर वेळेचे नियम पाळत नसतील, तर हाताखालचे कर्मचारी तरी का पाळतील? याच रीतीने कार्यालयातील अनेक कर्मचाऱ्यांनाही आता वेळेचे वावडे झाले असून, तेही वेळेचे भान न ठेवता मनमानी कारभार करत आहेत. वेळेवर न येणाऱ्या अशा कर्मचाऱ्यांवरही कोणतीही कारवाई होताना दिसत नाही.
”सिंचन विभाग की खाजगी मालकीची कंपनी?”
या सर्व प्रकारामुळे वर्धा सिंचन विभाग नेमका शासकीय आहे की कुणाची खाजगी मालमत्ता, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. अधिकाऱ्यांच्या अशा मनमानी आणि बेजबाबदार वागण्यामुळे सिंचन विभागाचा कारभार पूर्णपणे रसातळाला गेला असून, सर्वसामान्य जनतेची कामे रखडत आहेत.
नेमकी कारवाई करणार कोण?
शासकीय वाहनाचा वैयक्तिक कारणासाठी होणारा गैरवापर आणि कर्तव्यात दाखवला जाणारा कसूर यावर आता वरिष्ठ पातळीवरून कारवाई कधी होणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. या गंभीर प्रकरणाची सखोल चौकशी करून संबंधित अभियंत्यांवर कडक प्रशासकीय कारवाई करण्यात यावी आणि शासकीय इंधनाची झालेली उधळपट्टी त्यांच्या वेतनातून वसूल करण्यात यावी, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे. आता यावर सिंचन विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी आणि जिल्हा प्रशासन काय पावले उचलते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
