मुख्य संपादक निलेश पिंजरकर
स्काय न्यूज ऑनलाईन
दिनांक: २४ फेब्रुवारी २०२६
बरांज (मोकासा): केपीसीएल (KPCL) खाण क्षेत्रात शांततामय मार्गाने सुरू असलेल्या कामगार आंदोलनात पोलिसांनी बेकायदेशीरपणे हस्तक्षेप केल्याचा आरोप ‘उलगुलान कामगार संघटने’ने केला आहे. याप्रकरणी संघटनेने प्रशासनाला कायदेशीर नोटीस बजावली असून, अटकेत असलेल्या कामगारांची विनाअट सुटका न झाल्यास मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेण्याचा इशारा दिला आहे.
नेमकी घटना काय?
मिळालेल्या माहितीनुसार, औद्योगिक विवाद अधिनियम १९४७ अंतर्गत १४ दिवस आधी कायदेशीर नोटीस देऊन उलगुलान कामगार संघटनेच्या नेतृत्वाखाली २४ फेब्रुवारीपासून खाण काम बंद आंदोलन पुकारण्यात आले होते. संघटनेचा दावा आहे की, हे आंदोलन पूर्णपणे शांततेत सुरू असताना पोलीस निरीक्षक योगेश परोधी आणि त्यांच्या पथकाने आंदोलनस्थळी येऊन बळाचा वापर केला.
संघटनेचे गंभीर आरोप
कामगार संघटनेने प्रशासनाला पाठवलेल्या नोटीसमध्ये खालील मुद्दे उपस्थित केले आहेत:
कोणताही हिंसाचार किंवा सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान झाले नसताना पोलिसांनी आंदोलन जबरदस्तीने मोडून काढले.
कामगारांना धमकावून त्यांना बेकायदेशीरपणे ताब्यात घेण्यात आले.
हे कृत्य भारतीय संविधानाने दिलेल्या ‘संघटना स्थापन करणे’ आणि ‘शांततामय निदर्शन’ करण्याच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन आहे.
प्रशासनाकडे केल्या ‘या’ मागण्या
संघटनेने आपल्या नोटीसद्वारे प्रशासनाकडे तीन प्रमुख मागण्या केल्या आहेत:
१. अटक केलेल्या सर्व कामगारांची तात्काळ आणि विनाअट सुटका करावी.
२. संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यांनी या कृत्याबद्दल लेखी स्पष्टीकरण द्यावे.
३. भविष्यात कायदेशीर संपाच्या कामात कोणताही हस्तक्षेप करू नये.
”जर आमच्या मागण्या मान्य झाल्या नाहीत, तर आम्ही मुंबई उच्च न्यायालयात घटनात्मक रिट याचिका दाखल करू. तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांविरुद्ध वैयक्तिक जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी फौजदारी कारवाई आणि मानवाधिकार आयोगाकडे तक्रार करण्यात येईल,” असा इशारा संघटनेने दिला आहे.
या सर्व प्रकारामुळे खाण परिसरात तणावाचे वातावरण असून, आता प्रशासन आणि पोलीस विभाग यावर काय भूमिका घेणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
