वर्धा सिंचन विभागात नियमांचा ‘बोजवारा’; बायोमेट्रिक यंत्राचा फज्जा, तर दांडगी पगार मात्र ‘घरबसल्या’!
वर्धा:
शासकीय कार्यालयांमध्ये शिस्त आणि पारदर्शकता आणण्यासाठी सरकारने बायोमेट्रिक हजेरी अनिवार्य केली असली, तरी वर्ध्याच्या सिंचन भवन (सिंचन विभाग) कार्यालयात मात्र नियमांच्या ‘चिंध्या’ होताना दिसत आहेत. कार्यकारी अभियंता गुप्ता यांच्या मवाळ धोरणामुळे कर्मचाऱ्यांवर वचक राहिला नसल्याने, हे शासकीय कार्यालय आहे की एखादी ‘प्रायव्हेट लिमिटेड’ संस्था, असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे.
वेळेचे भान हरपले; अधिकारीच बेपत्ता?
शासकीय नियमानुसार कर्मचाऱ्यांनी सकाळी ९:४५ वाजता कार्यालयात उपस्थित राहणे बंधनकारक आहे. मात्र, सिंचन विभागात मनमर्जी कारभार सुरू असून, कर्मचारी आपल्या सोयीनुसार कार्यालयात ये-जा करतात. धक्कादायक बाब म्हणजे, खुद्द कार्यकारी अभियंता गुप्ता हेच वेळेवर उपस्थित राहत नसल्याने कर्मचाऱ्यांचे फावले आहे. त्यांच्या पीए कोमलकर ह्या तर आपल्या खुर्चीवर कधीच दिसत नसल्याची चर्चा कार्यालयात रंगत आहे.
बायोमेट्रिक यंत्राचा ‘सोयीस्कर’ बिघाड
कार्यालयातील पारदर्शकता तपासण्यासाठी मागील तीन महिन्यांच्या बायोमेट्रिक हजेरीचा तपशील मागितला असता, प्रशासनाकडून उडवाउडवीची उत्तरे देण्यात येत आहेत. “यंत्रात बिघाड आहे” किंवा “यंत्र चालत नाही” अशी तांत्रिक कारणे पुढे करून गैरहजर कर्मचाऱ्यांना पाठीशी घालण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
१०-१० महिने गैरहजर, तरीही पगार पूर्ण!
या प्रकरणातील सर्वात गंभीर आरोप म्हणजे, काही कर्मचारी गेल्या १०-१० महिन्यांपासून कार्यालयात अनुपस्थित आहेत. असे असतानाही त्यांचा पूर्ण पगार दरमहा त्यांच्या बँक खात्यात जमा होत आहे. विनापरवाना रजेवर असलेल्या या कर्मचाऱ्यांवर कोणतीही कारवाई न करता त्यांना पगार दिला जाणे, यामागे कार्यकारी अभियंता गुप्ता यांचे ‘अर्थपूर्ण’ दुर्लक्ष असल्याचा संशय बळावला आहे.
शेतकऱ्यांचे प्रश्न ऐरणीवर; कारवाई कधी?
एकीकडे जिल्ह्यातील शेतकरी सिंचनाच्या प्रश्नांसाठी कार्यालयाचे उंबरठे झिजवत आहेत, तर दुसरीकडे ज्यांच्या खांद्यावर जबाबदारी आहे ते अधिकारी आणि कर्मचारी शासकीय पैशावर डल्ला मारत आहेत.
”हे शासकीय कार्यालय आहे की कोणाची खासगी मालमत्ता? अशा भ्रष्ट आणि बेजबाबदार कारभारामुळे सर्वसामान्यांचा प्रशासनावरील विश्वास उडाला आहे.” – त्रस्त नागरिक
आता प्रश्न उरतो तो हाच की:
जिल्हाधिकारी महोदया या प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घेणार का?
वरिष्ठ स्तरावरून या ‘कामचुकार’ कर्मचाऱ्यांवर आणि त्यांना पाठीशी घालणाऱ्या कार्यकारी अभियंत्यांवर निलंबनाची कारवाई होणार का?
सिंचन विभागातील या अनागोंदी कारभाराची चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी आता जोर धरत आहे.
