वर्धा सिंचन विभागात नियमांचा बट्ट्याबोळ: कार्यकारी अभियंताचा वचक संपला; ठेकेदार आणि कर्मचाऱ्यांची मनमर्जी जोरात!
वर्धा:
शासकीय कार्यालये ही जनतेच्या सेवेसाठी आणि नियमांच्या चौकटीत चालण्यासाठी असतात. मात्र, वर्धा येथील सिंचन विभागात सध्या उलटी गंगा वाहत असल्याचे चित्र आहे. कार्यकारी अभियंता गुप्ता यांचा कर्मचाऱ्यांवर वाचक राहिला नसल्याने, या कार्यालयात नियमांची अक्षरशः पायमल्ली होत असल्याचा खळबळजनक प्रकार समोर येत आहे.
ठेकेदारांशी ‘आर्थिक’ घरोबा?
मिळालेल्या माहितीनुसार, विभागातील अनेक महत्त्वाची कामे कंत्राटी पद्धतीने सुरू आहेत. मात्र, या ठेकेदारांवर नियंत्रण ठेवण्याऐवजी प्रशासन त्यांच्यापुढे नतमस्तक झाल्याचे दिसते. ठेकेदारांकडून होणारी कथित ‘आर्थिक देवाण-घेवाण’ मुख्य अभियंत्यांना गप्प बसण्यास भाग पाडत असल्याची चर्चा दबक्या आवाजात सुरू आहे. यामुळेच गुणवत्तेचे निकष धाब्यावर बसवून ठेकेदार आपल्या मनमर्जीप्रमाणे कामे रेटत आहेत.
महिला कर्मचाऱ्यांचे लाड की प्रशासकीय मेहेरबानी?
कार्यालयातील शिस्तीचा तर पुरता बोजवारा उडाला आहे. अनेक महिला कर्मचारी कार्यालयात वेळेवर उपस्थित राहत नाहीत. धक्कादायक बाब म्हणजे, काही महिला कर्मचारी तब्बल १०-१० महिने रजेवर असतानाही त्यांचा पगार नियबाह्य पद्धतीने पूर्ण काढला जात आहे. बायोमेट्रिक हजेरी आणि मस्टरच्या नियमांना केराची टोपली दाखवून, विनापरवाना गैरहजर राहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर ‘पगार रुपी’ मेहेरबानी का केली जाते? असा सवाल उपस्थित होत आहे.
मुख्य अभियंत्यांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह
एकीकडे सामान्य जनता कामासाठी कार्यालयाचे उंबरठे झिजवत आहे, तर दुसरीकडे मुख्य कार्यकारी अभियंता गुप्ता हे स्वतःच्या मर्जीतील कर्मचाऱ्यांना आणि ठेकेदारांना अभय देत आहेत. एखादा कर्मचारी कधीच वेळेवर येत नसेल, तरीही त्याचा पगार वेळेवर कसा निघतो? यामागे नेमके कोणते ‘अर्थपूर्ण’ संबंध आहेत?
नागरिकांचा सवाल: शासन कारवाई कधी करणार?
सिंचन विभागातील या भ्रष्ट आणि ढिसाळ कारभारामुळे शासकीय तिजोरीचे मोठे नुकसान होत आहे. नियमांना पायदळी तुडवणाऱ्या अशा अभियंत्यावर आणि दांडीबहाद्दर कर्मचाऱ्यांवर शासन कठोर कारवाई का करत नाही? हा प्रश्न आता वर्धा जिल्ह्यातील नागरिकांसमोर उभा ठाकला आहे.
थोडक्यात महत्त्वाचे:
अधिकारी: कार्यकारी अभियंता गुप्ता यांच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह.
भ्रष्टाचार: ठेकेदारांच्या मनमर्जी कारभाराला प्रशासनाची मूक संमती.
गैरप्रकार: १० महिने गैरहजर राहूनही कर्मचाऱ्यांचे पगार काढले जात असल्याचा आरोप.
मागणी: वरिष्ठ पातळीवरून चौकशी करून दोषींवर तात्काळ निलंबनाची कारवाई करण्याची मागणी.
