महाराष्ट्र: गेल्या काही दिवसांपासून राज्याच्या कानाकोपऱ्यात अनुसूचित जाती (SC) आरक्षणाच्या वर्गीकरणाचा मुद्दा चांगलाच पेटला आहे. अनुसूचित जाती प्रवर्गात येणाऱ्या अनेक उपजाती अद्यापही विकासाच्या मुख्य प्रवाहापासून दूर असल्याने, त्यांना लोकसंख्येनुसार स्वतंत्र वाटा मिळावा, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. या लढ्याला माजी जिल्हा परिषद सदस्य फकीराजी खडसे यांनी दिलेल्या पाठबळामुळे आता या मागणीचे रूपांतर एका मोठ्या लोकचळवळीत झाले आहे.
वर्गीकरण म्हणजे काय?
अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी सध्या एकत्रित आरक्षण दिले जाते. मात्र, या प्रवर्गातील काही मोजक्याच उपजातींनी प्रगती साधली असून, अनेक पोटजाती आजही शैक्षणिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या आहेत. ‘वर्गीकरण’ म्हणजे या ५९ उपजातींचे त्यांच्या लोकसंख्येनुसार आणि मागासलेपणानुसार गट पाडून आरक्षणाची विभागणी करणे. जेणेकरून आरक्षणाचा लाभ शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचू शकेल.
वर्गीकरणाचे मुख्य फायदे:
समान संधी: आरक्षणाचे लाभ केवळ एका गटापुरते मर्यादित न राहता सर्व उपजातींना त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात मिळतील.
शैक्षणिक प्रगती: अल्पसंख्याक असलेल्या उपजातींमधील विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षण आणि शिष्यवृत्तीमध्ये हक्काची जागा मिळेल.
नोकरीत प्रतिनिधित्व: सरकारी नोकरभरतीमध्ये प्रत्येक पोटजातीला निश्चित जागा मिळाल्याने प्रशासनात सर्वांचा सहभाग वाढेल.
राजकीय व सामाजिक न्याय: सत्तेच्या राजकारणात ज्या उपजातींना स्थान मिळालेले नाही, त्यांना वर्गीकरणामुळे स्वतःचे नेतृत्व उभे करण्याची संधी मिळेल.
फकीराजी खडसे यांच्या नेतृत्वावर विश्वास
माजी जिल्हा परिषद सदस्य फकीराजी खडसे यांनी या विषयावर घेतलेल्या ठाम भूमिकेमुळे समाज त्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभा ठाकला आहे. “जोपर्यंत वर्गीकरण होत नाही, तोपर्यंत उपजातींचा सर्वांगीण विकास शक्य नाही,” असे मत त्यांनी विविध सभांमधून मांडले आहे. त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली आता गावोगावी बैठका घेऊन समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत वर्गीकरणाचे महत्त्व पोहोचवले जात आहे.
सोशल मीडिया आणि अर्जांद्वारे शासनावर दबाव
शासनापर्यंत आपला आवाज पोहोचवण्यासाठी समाजाने डिजिटल क्रांतीचा आधार घेतला आहे. व्हॉट्सॲप, फेसबुक आणि एक्स (ट्विटर) सारख्या व्यासपीठांवरून ‘वर्गीकरण’ हा ट्रेंड चालवला जात आहे. तसेच, लोकप्रतिनिधी आणि जिल्हाधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून शासनाला विनंती अर्ज पाठवण्याचा धडाका सुरू आहे.
समाजाची मागणी
शासनाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा आदर करून राज्यात तात्काळ अनुसूचित जातीच्या वर्गीकरणाची प्रक्रिया राबवावी. जो समाज अजूनही वंचित आहे, त्याला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी हे ऐतिहासिक पाऊल उचलणे गरजेचे आहे, अशी भावना विविध समाज संघटनांनी व्यक्त केली आहे.
महत्वाचे मुद्दे (Bullet Points):
अनुसूचित जातीतील सर्व ५९ उपजातींना न्याय मिळावा.
लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षणाची विभागणी व्हावी.
फकीराजी खडसे यांच्या नेतृत्वाखाली संघटित लढा देण्याचा निर्धार.
डिजिटल मीडियाच्या माध्यमातून शासनाचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न.
