वर्धा: सिंचन भवनात बायोमेट्रिक यंत्रणेचा ‘फज्जा’; २३ पैकी फक्त ५ कर्मचारी वेळेवर हजर
कामचुकार कर्मचाऱ्यांवर प्रशासन कारवाई करणार का? शेतकऱ्यांचा संतप्त सवाल
वर्धा: जिल्ह्यातील सिंचन भवन येथील विभागीय कार्यालयात शासकीय नियमांची उघडपणे पायमल्ली होत असल्याचा प्रकार समोर आला आहे. कार्यालयात एकूण २३ कर्मचाऱ्यांचा ताफा असताना, प्रत्यक्षात केवळ ५ कर्मचारी वेळेवर उपस्थित राहत असल्याचे विदारक चित्र आहे. विशेष म्हणजे, बायोमेट्रिक हजेरी यंत्रणा उपलब्ध असूनही कामचुकार कर्मचाऱ्यांच्या पगारात कोणतीही कपात होत नसल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
नेमका प्रकार काय?
मिळालेल्या माहितीनुसार, सिंचन भवनातील अनेक कर्मचारी आणि वरिष्ठ अभियंते कार्यालयीन वेळेचे अजिबात पालन करत नाहीत. काही कर्मचारी दुपारी १२ तर काही थेट २ वाजता कार्यालयात हजेरी लावतात. अनेक जण नागपूरहून ‘अप-डाऊन’ करत असल्याने त्यांच्या येण्या-जाण्याच्या वेळा अनिश्चित असतात. कार्यालयात १०:४५ वाजता उपस्थित राहणे बंधनकारक असताना, बहुतांश खुर्च्या रिकाम्याच पाहायला मिळतात.
शेतकऱ्यांची होतेय ससेहोलपट
दूरवरून येणाऱ्या सिंचनधारक शेतकऱ्यांना या बेजबाबदारपणामुळे मोठा मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. अकरा वाजता कार्यालयात पोहोचूनही संबंधित कामाचे अधिकारी किंवा कर्मचारी जागेवर नसल्याने शेतकऱ्यांना ताटकळत उभे राहावे लागते. जे मोजके कर्मचारी उपस्थित असतात, त्यांच्याकडे शेतकऱ्यांच्या तांत्रिक कामांचे अधिकार नसतात. “पगार पूर्ण घेण्यासाठी तत्पर असणारे हे कर्मचारी कामाच्या वेळी गायब का असतात?” असा सवाल आता शेतकरी विचारत आहेत.
बायोमेट्रिक यंत्रणा केवळ नावापुरती?
शासकीय कार्यालयांमध्ये शिस्त लावण्यासाठी बायोमेट्रिक यंत्रणा बसवण्यात आली आहे. मात्र, सिंचन भवनात या यंत्रणेतील पुराव्यांच्या आधारे पगार कपात का केली जात नाही? यंत्रणेत उशिरा येण्याच्या नोंदी असतानाही पूर्ण पगार कसा काढला जातो? हा सर्व प्रकार प्रशासनाच्या संगनमताने सुरू आहे का, अशी शंका आता उपस्थित होत आहे.
पालकमंत्र्यांकडे कारवाईची मागणी
या गंभीर प्रकरणाची दखल जिल्हाधिकारी महोदयांनी तातडीने घ्यावी, अशी मागणी जोर धरत आहे. तसेच, जिल्ह्याचे पालकमंत्री व राज्यमंत्री यांनी या कार्यालयाची आकस्मिक पाहणी करून, दोषी कर्मचाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी आणि त्यांच्या वेतनावर कपातीची कुऱ्हाड चालवून त्यांना वेळेचे भान करून द्यावे, अशी मागणी सिंचनधारक शेतकऱ्यांनी केली आहे.
”शासकीय नियमांची पायमल्ली करणे हे जणू काही कर्मचाऱ्यांचे कर्तव्यच झाले आहे. कामचुकार कर्मचाऱ्यांच्या या मनमर्जी कारभाराला आता लगाम बसणे गरजेचे आहे.”
— पीडित शेतकरी
मुख्य संपादक स्काय न्यूज लाईव्ह ऑनलाईन निलेश पिंजरकर
