मुख्य संपादक निलेश पिंजरकर
वर्धा:
शेतकऱ्यांच्या उत्पादनात वाढ आणि शेतीमालाची सुलभ वाहतूक होण्यासाठी शेत रस्ते अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. याच उद्देशाने “मुख्यमंत्री बळीराजा शेत/पाणंद रस्ते योजना” देवळी विधानसभा क्षेत्रात प्रभावीपणे राबवण्यासाठी आमदार राजेश बकाने यांच्या अध्यक्षतेखाली शुक्रवारी (२० फेब्रुवारी) पंचायत समिती वर्धा येथे महत्त्वपूर्ण आढावा बैठक पार पडली. “शेत रस्ता ही केवळ सुविधा नसून शेतकऱ्यांच्या प्रगतीचा कणा आहे, त्यामुळे यात कोणताही हलगर्जीपणा सहन केला जाणार नाही,” असा कडक इशारा आमदार बकाने यांनी यावेळी अधिकाऱ्यांना दिला.
प्रशासनाला स्पष्ट निर्देश: कागदी घोडे नको, प्रत्यक्ष काम हवे!
बैठकीत बोलताना आमदार बकाने यांनी सांगितले की, पावसाळ्यात किंवा पीक काढणीच्या वेळी रस्त्याअभावी शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होते. हे टाळण्यासाठी:
प्रत्येक प्रस्तावित रस्त्याचे सर्वेक्षण आणि मोजणी तातडीने पूर्ण करावी.
जमीन अभिलेख पडताळणी आणि तांत्रिक मान्यतेची प्रक्रिया निश्चित वेळेत संपवावी.
महसूल, कृषी, वन आणि बांधकाम विभागाने आपापसात समन्वय ठेवून अडथळे दूर करावेत.
विभागांनुसार निश्चित केलेल्या जबाबदाऱ्या:
योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी आमदार बकाने यांनी विभागनिहाय जबाबदाऱ्या सोपवल्या आहेत:
तहसीलदार: मंडळ अधिकारी व तलाठ्यांमार्फत प्रस्तावांची त्रुटीरहित पूर्तता करणे.
गटविकास अधिकारी (BDO): ग्रामसेवकांमार्फत गावनिहाय मागण्यांचे संकलन करून प्राधान्यक्रम ठरवणे.
भूमी अभिलेख व बांधकाम विभाग: मोजणी आणि तांत्रिक मंजुरीची प्रक्रिया वेगवान करणे.
”ही योजना शेतकऱ्यांच्या हिताची आहे. प्रशासनाने ती ‘मिशन मोड’वर राबवून देवळी विधानसभा क्षेत्रातील एकही पात्र शेतकरी या सुविधेपासून वंचित राहणार नाही याची काळजी घ्यावी.”
— आमदार राजेश बकाने
