रात्रीच्या अंधारात टेकडी पोखरण्याचे काम जोमात; जिल्हाधिकारी व राज्यमंत्री भोयर कारवाई करणार का? नागरिकांचा सवाल.
वर्धा (विशेष प्रतिनिधी):
वर्धा जिल्ह्यात सध्या सिंचन विभागाच्या वतीने बोरधरण कालव्याचे (कॅनल) मोठे काम सुरू आहे. हे काम पियुष कन्स्ट्रक्शन कंपनीला देण्यात आले असून, या कामाच्या नावाखाली चक्क शासकीय नियमांची पायमल्ली केली जात असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. विशेष म्हणजे, सिंचन विभागाचे मुख्य कार्यकारी अभियंता गुप्ता यांच्या आशीर्वादानेच हे अवैध गौण खनिज उत्खनन सुरू असल्याची चर्चा आता जिल्ह्यात रंगू लागली आहे.
काय आहे नेमका प्रकार?
मिळालेल्या माहितीनुसार, पियुष कन्स्ट्रक्शनला केळझर येथील सर्वे नंबर १२३ मधून मुरूम उत्खनन करण्याची रीतसर परवानगी देण्यात आली आहे. शासनाच्या नियमानुसार, कोणत्याही गौण खनिजाचे उत्खनन हे केवळ सूर्योदयापासून ते सूर्यास्तापर्यंतच करणे बंधनकारक असते. मात्र, पियुष कन्स्ट्रक्शनने या नियमाला केराची टोपली दाखवत चक्क रात्रभर पोकलेन आणि टिप्परच्या साहाय्याने टेकडी पोखरण्याचे काम सुरू केले आहे.
अभियंता गुप्ता यांच्या भूमिकेवर संशय
रात्रीच्या वेळी मोठ्या प्रमाणात मुरुमाची चोरी आणि उत्खनन होत असताना, सिंचन विभागाचे मुख्य कार्यकारी अभियंता गुप्ता यांनी याकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष केले आहे. कंत्राटदाराच्या या मनमानी कारभारामुळे आणि गुप्ता यांच्या ‘मौन’ भूमिकेमुळे नागरिकांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. “गुप्ता आणि पियुष कन्स्ट्रक्शनमध्ये मोठे आर्थिक साठेलोटे असून, याच देवाण-घेवाणीतून हा अवैध प्रकार जोमाने सुरू आहे,” असा थेट आरोप आता स्थानिक नागरिक करू लागले आहेत.
राज्यमंत्र्यांच्या जिल्ह्यातच अधिकाऱ्यांचे ‘खिशे गरम’
विशेष म्हणजे, वर्धा हा जिल्ह्याचे पालकत्व असलेले राज्यमंत्री पंकज भोयर यांचा जिल्हा आहे. अशा वजनदार नेतृत्वाच्या जिल्ह्यात जर अधिकारी शासकीय नियमांना पायदळी तुडवून आपले खिसे गरम करत असतील, तर विकासकामांचा दर्जा काय राहणार? हा मोठा प्रश्न उपस्थित होत आहे. दिवसाढवळ्या नियमांची अंमलबजावणी करण्याचे सोडून रात्रीच्या अंधारात कंत्राटदाराला रान मोकळे करून देणाऱ्या या अधिकाऱ्यांवर सरकारचा वचक उरला नाही का? अशी चर्चाही सुरू आहे.
कारवाईची प्रतीक्षा
कंत्राटदाराने रात्री केलेले उत्खनन आणि अभियंत्यांचे त्याकडे असलेले दुर्लक्ष, या दोन्ही बाबी संशयास्पद आहेत. आता या गंभीर प्रकरणाची दखल घेऊन जिल्हाधिकारी आणि राज्यमंत्री महोदय संबंधित कंत्राटदाराची रॉयल्टी रद्द करणार का आणि ‘अर्थपूर्ण’ संबंध ठेवणाऱ्या अभियंता गुप्ता यांच्यावर कठोर कारवाई करणार का? याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
