प्रशासनाकडून एजन्सी रद्द करण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे रवाना; जादा दर आकारल्याने ग्राहकांमध्ये संताप.
वर्धा:
शहरातील नामांकित ‘इंडियन सराफ गॅस एजन्सी’कडून ग्राहकांची मोठी आर्थिक लूट होत असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. गॅस सिलिंडरच्या नावाखाली ग्राहकांकडून अतिरिक्त पैसे उकळले जात असल्याच्या तक्रारी प्राप्त होताच, पुरवठा विभागाने या ठिकाणी धाड टाकली. या गंभीर प्रकाराची दखल घेत तालुका पुरवठा निरीक्षण अधिकारी यांनी संबंधित एजन्सीचा परवाना रद्द करण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठवला आहे.
नेमका प्रकार काय?
गेल्या अनेक दिवसांपासून इंडियन सराफ गॅस एजन्सीच्या मनमानी कारभाराबाबत ग्राहकांमध्ये नाराजी होती. तालुका पुरवठा निरीक्षण अधिकारी मनीषा मांजरखेडे यांच्याकडे यासंदर्भात अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. तक्रारींची शहानिशा करण्यासाठी मांजरखेडे यांनी प्रत्यक्ष एजन्सीच्या गोदामावर जाऊन ‘स्पॉट व्हिजिट’ केली. यावेळी तिथे सिलिंडरसाठी ग्राहकांच्या लांबच लांब रांगा लागल्याचे दिसून आले.
कशी होतेय लूट? (दरांचा गणितातील फरक)
अधिकृत नियमानुसार आणि कंपनीच्या सेल्स ऑफिसरने दिलेल्या माहितीनुसार, जर ग्राहक स्वतः एजन्सीवर येऊन सिलिंडर घेऊन जात असेल, तर त्याला घरपोच सुविधेचे शुल्क (Delivery Charges) वगळून सिलिंडर मिळणे अपेक्षित असते.
- कंपनीचा अधिकृत दर (एजन्सीवरून): ₹९३०
- एजन्सीकडून आकारला जाणारा दर: ₹९६५
- थेट लूट: प्रति सिलिंडर ₹३५ जादा.
एका दिवसात हजारो सिलिंडरची विक्री होत असताना, प्रत्येक ग्राहकाकडून ३५ रुपये अतिरिक्त घेणे म्हणजे लाखो रुपयांचा गंडा सर्वसामान्यांना घातला जात असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
अधिकाऱ्यांची आक्रमक भूमिका
तपासणी दरम्यान उपस्थित ग्राहकांनी अधिकाऱ्यांसमोर आपला संताप व्यक्त केला. “एकीकडे महागाई वाढत असताना दुसरीकडे एजन्सी मालक आमच्या खिशावर दरोडा टाकत आहेत, त्यांच्यावर कठोर कारवाई का होत नाही?” असा सवाल ग्राहकांनी उपस्थित केला.
या प्रकरणाचे गांभीर्य ओळखून स्टार महाराष्ट्र न्यूजशी बोलताना तालुका निरीक्षण अधिकारी मनीषा मांजरखेडे यांनी सांगितले की, “ग्राहकांकडून जादा पैसे वसूल करणे ही अत्यंत गंभीर बाब आहे. या एजन्सीचा परवाना रद्द करण्याबाबतचा सविस्तर प्रस्ताव वरिष्ठ पातळीवर शासनाकडे पाठवण्यात आला आहे.”
“एजन्सीमधून सिलिंडर नेल्यास केवळ ९३० रुपये घेणे बंधनकारक असताना ९६५ रुपये आकारणे हा ग्राहकांवर अन्याय आहे. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांची गय केली जाणार नाही.”
— प्रशासन, पुरवठा विभाग.
पुढील पाऊल:
आता शासन या प्रस्तावावर काय निर्णय घेते आणि या लुटमारीतून वर्ध्याच्या गॅस ग्राहकांना कधी दिलासा मिळतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
